उत्तराखंड की राजनीति में एक बार फिर मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर बयानबाज़ी तेज हो गई है। सुरेंद्र कुकरेती, जो उत्तराखंड क्रांति दल (यूकेडी) के केंद्रीय अध्यक्ष हैं, ने साफ तौर पर कहा है कि प्रदेश में मुख्यमंत्री का फैसला किसी एक व्यक्ति या हाईकमान द्वारा नहीं, बल्कि चुने हुए विधायकों द्वारा ही किया जाना चाहिए।
सुरेंद्र कुकरेती ने अपने बयान में कहा कि लोकतंत्र की असली भावना यही है कि जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि ही नेतृत्व तय करें। उन्होंने यह भी इशारा किया कि बड़े दलों में अक्सर मुख्यमंत्री का चेहरा पहले ही तय कर दिया जाता है, जो लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। यूकेडी का मानना है कि उत्तराखंड जैसे राज्य में क्षेत्रीय संतुलन और जनभावनाओं को ध्यान में रखते हुए विधायकों की सहमति से ही मुख्यमंत्री चुना जाना चाहिए।
राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, यूकेडी का यह बयान आगामी चुनावों को देखते हुए एक रणनीतिक संदेश भी हो सकता है, जिसमें पार्टी खुद को लोकतांत्रिक और पारदर्शी विकल्प के रूप में पेश करने की कोशिश कर रही है। वहीं इस बयान के बाद प्रदेश की सियासत में एक नई बहस छिड़ गई है कि आखिर मुख्यमंत्री तय करने का अधिकार किसके पास होना चाहिए—हाईकमान या विधायक दल के पास।
