उत्तराखंड में ‘वर्क फ्रॉम होम’ और ‘नो व्हीकल डे’ लागू, धामी कैबिनेट के बड़े फैसले

देहरादून : उत्तराखंड में बढ़ती ईंधन चुनौती और वैश्विक परिस्थितियों के बीच धामी सरकार ने ऊर्जा बचत, पर्यावरण संरक्षण और संसाधनों के बेहतर उपयोग को लेकर कई बड़े फैसले लिए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को आयोजित कैबिनेट बैठक में “वर्क फ्रॉम होम”, “नो व्हीकल डे”, इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा, सार्वजनिक परिवहन के उपयोग और ऊर्जा खपत में कमी जैसे महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। सरकार ने साफ संकेत दिए हैं कि आने वाले समय में प्रशासनिक कार्यशैली के साथ आम लोगों की जीवनशैली में भी बदलाव देखने को मिल सकता है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि कोविड महामारी, रूस-यूक्रेन युद्ध और पश्चिम एशिया में जारी तनाव के कारण दुनिया भर में ईंधन, खाद्य पदार्थों और उर्वरकों की आपूर्ति प्रभावित हुई है। इसका असर भारत पर भी पड़ा है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के अनुरूप उत्तराखंड सरकार अल्पकालिक और दीर्घकालिक रणनीतियों पर काम कर रही है।

कैबिनेट के फैसलों के तहत अब सरकारी विभागों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आधारित बैठकों को बढ़ावा दिया जाएगा, जबकि निजी संस्थानों को भी “वर्क फ्रॉम होम” अपनाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। राज्य सरकार ने सप्ताह में एक दिन “नो व्हीकल डे” लागू करने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री और मंत्रियों के काफिलों में वाहनों की संख्या आधी की जाएगी और आम जनता से भी सप्ताह में एक दिन निजी वाहन का उपयोग न करने की अपील की जाएगी।

सरकार ने “एक अधिकारी, एक वाहन” नीति लागू करने का भी फैसला लिया है। जिन अधिकारियों के पास एक से अधिक विभागों की जिम्मेदारी है, वे एक दिन में अधिकतम एक ही सरकारी वाहन का उपयोग करेंगे। सरकारी कर्मचारियों को सार्वजनिक परिवहन अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

राज्य में जल्द नई EV Policy लागू की जाएगी। इसके तहत नए सरकारी वाहनों में 50 प्रतिशत इलेक्ट्रिक वाहन अनिवार्य किए जाएंगे और चार्जिंग स्टेशन नेटवर्क का मिशन मोड में विस्तार किया जाएगा। साथ ही सरकारी और निजी भवनों में AC के सीमित उपयोग, होटल और रेस्टोरेंट में PNG गैस के उपयोग तथा PM Surya Ghar Yojana के तहत रूफटॉप सोलर को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया गया है।

कैबिनेट बैठक में पर्यटन और कृषि क्षेत्र से जुड़े अहम फैसले भी लिए गए। “Visit My State” अभियान शुरू कर धार्मिक, ग्रामीण, वेलनेस और इको-टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा। Destination Wedding को प्रोत्साहित करने के लिए Single Window Clearance व्यवस्था लागू होगी। वहीं प्राकृतिक खेती, Zero Budget Farming और Bio-inputs को बढ़ावा देने का निर्णय लिया गया है। स्कूलों, अस्पतालों और सरकारी कैंटीनों में तेल के उपयोग की समीक्षा होगी, जबकि होटल और ढाबों को Low-Oil Menu अपनाने के लिए प्रेरित किया जाएगा।

सरकार ने “Made in State” और “Make in India” अभियान के तहत स्थानीय उत्पादों और स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए विशेष जागरूकता अभियान चलाने का भी निर्णय लिया है।